GST Council Meeting: कंप्यूटर, TV, मूवी टिकट सहित काफी चीजें हुई सस्ती | News raftaar

GST Council Meet: दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 6 चीजों के जीएसटी स्लैब को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया गया. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इस फैसले के बाद अब सिर्फ 28 चीजें ही 28 फीसदी जीएसटी के स्लैब में बची हैं.

Goods and services tax (GST) Council की शनिवार को बैठक हुई, जिसमें स्लैब रेट घटाने का फैसला लिया गया. जीएसटी के 28 फीसदी स्लैब से 6 चीजों को बाहर कर दिया गया. इन वस्तुओं पर जीएसटी स्लैब 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया. अब सिर्फ लग्जरी सामानों और सिन गुड्स (जैसे- सिगरेट, तंबाकू इत्यादि) पर ही 28 फीसदी जीएसटी लगेगा.

जिन वस्तुओं का जीएसटी स्लैब 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है, उनमें मोटर व्हिकल के पार्ट्स, टीवी, कंप्यूटर, टायर्स समेत कुल 6 चीजें शामिल हैं. जीएसटी दर में कटौती होने से इन वस्तुओं के दाम में कमी आएगी. शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया.

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि अभी तक GST के 28 फीसदी स्लैब में 34 चीजें थी. इनमें से 6 चीजों को और निकाल दिया गया है यानी 6 चीजों पर जीएसटी स्लैब 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. अब GST के 28 फीसदी स्लैब में सिर्फ 28 चीजें बची हैं, जिनमें लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स (जैसे- सिगरेट, तंबाकू इत्यादि) हैं. उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर हमारा लक्ष्य बड़ा है. वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ने 33 चीजों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया है.

जेटली ने बताया कि 100 रुपये तक के मूवी टिकट पर जीएसटी घटाकर 12 फीसदी और 100 रुपये से ज्यादा के मूवी टिकट पर जीएसटी स्लैब को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है. उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक सेंट्रलाइज्ड एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बनाने पर भी सहमत बनी है. जेटली ने कहा कि अब धार्मिक हवाई सेवाओं पर सिर्फ 5 फीसदी GST लगेगा, जबकि सीमेंट, एसी और डिशवॉशर पर 28 फीसदी GST लगेगा.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत अन्य कांग्रेस शासित राज्यों ने 28 फीसदी स्लैब से कुछ उत्पादों को बाहर किए जाने का विरोध किया. कांग्रेस शासित इन राज्यों का कहना था कि स्लैब रेट घटाने के पीछे राजनीतिक फायदा हासिल करने की योजना है. हाल ही में कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हराकर सत्ता में वापसी की थी.